ਬਰਨਾਲਾ : ਅਵਾਰਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਡੌਗ ਬਾਈਟ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੱਢ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਲ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਰੈਬੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੌਗ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ, ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁੱਖ ਹੱਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
