ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਣਾ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪੋਸਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਡੁਡੇਜਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
- ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ
- ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ
- ਸੌਰਵ ਭਾਰਦਵਾਜ
- ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਣਾ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ “ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਬਦਨਾਮੀ ਅਭਿਆਨ” ਚਲਾਇਆ।
ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼
- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ
- ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ‘ਤੇ “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ” ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ
- ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸੰਪਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਧਾਰਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ
ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਤਬਦੀਲੀ
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਣਾ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਹੁਣ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੈਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਨਵੇਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
