ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਅਪੰਗਤਾ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ Armed Forces Tribunal (AFT) ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ “ਸਰਵਿਸ ਐਲੀਮੈਂਟ” ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਨਾਮ ਵੀ.ਆਰ. ਨਨੁਕੁਟਨ ਨਾਇਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੰਗਤਾ ਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਜਾਂ ਵਧੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਜ਼ੀਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
