ਪਟਿਆਲਾ , 10 ਮਈ:
ਸ੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ- ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ (ਨਾਨ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਸਬੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮਿਤੀ 09.5.2026 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 19 ਬੈਂਚਾਂ ( 12 ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ, 02 ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ, 02 ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 02 ਸਮਾਣਾ ਵਿੱਚ ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੂਮੈਨ ਸੈੱਲ,ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ 01 ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ 33856 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 27786 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 19,68,23,395/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ।
ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਮ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਲਪੀ ਗੁਪਤਾ, ਇੰਚਾਰਜ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਟੀਚਾ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚੱਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸੇਸਤਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡਿੰਗ 143 ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ 184 ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੀ । ਚੈਕ ਬਾਂਊਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 6,29,14,961/- ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
