ਮਾਨਸਾ, 7 ਮਈ :
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਨ ਦਾ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੀਮਨ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਮਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੀ ਨਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੀਮਨ ਦੀ ਪੈਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਪਰਾਲੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪਢੰਡਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵਸਟਾਕ ਫਾਰਮਜ਼ ’ਤੇ ਉੱਤਮ ਨਸਲ ਦੇ ਬੁੱਲਜ਼ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਨਸੂਈ ਗਰਭਦਾਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੀਮਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਮਨ ਵੇਚਣਾ ਇੱਕ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਨ ਦੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿੱਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਸ਼ੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੌਲੀਕਲੀਨਿਕ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੂਰਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀਮਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਕਾਲਜ਼ ਆਫ਼ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਾਇੰਸ, ਗਡਵਾਸੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੋਵਾਮਿਨ ਸੀਮਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬੋਵਾਮਿਨ ਸੀਮਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
