ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਕਬੂਲਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, IAS, IPS, IFS ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 58% ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 42% ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਿਉਂ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਰ ‘ਤੇ ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
