ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤੇਲਗਾਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਰੰਤ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਬਜ਼ਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਭਗ 194 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਲ 1832 ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
SGPC ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
