ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਦੇ 8800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਤੀ ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
“ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਮੰਨੀ, ਪਰ ਫੰਡ ਰੋਕਣਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ”
ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡਾਟਾ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚਾਈ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ RDF ਦੇ ਬਕਾਏ ਰੋਕਣਾ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਲੋਚਕ ਚੁੱਪ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਸਨ।”
ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (CRM) ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 416 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ Bhagwant Mann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨੀ ਪਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ RDF ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ Supreme Court of India ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸੰਭਵ ਕੰਮ ਵੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
