ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਹਰਿਆਣਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਣਕ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 416 ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
416 ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਤਿਆਰ
ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 416 ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੀਆਂ:
-
ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ
-
ਹਾਫੈਡ
-
ਹਰਿਆਣਾ ਵੈਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ
-
ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਫਸੀਆਈ)
ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਧਾਰ
ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਈ-ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਜੀਓ-ਫੈਂਸਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣੇਗੀ।
ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-
ਵਾਹਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-
ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
-
ਗੇਟ ਪਾਸ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੀਓ-ਫੈਂਸਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ-ਫੈਂਸਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਨਵਰਡ ਗੇਟ ਪਾਸ, ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਆਈ-ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਸਿਰਫ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰੰਗਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇਗੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਠੀਕ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
