ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਭੀੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ Supreme Court of India ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਟਰੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਗਾ ਟੈਕਸ ਬੋਝ
ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ:
-
ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ₹2,600 ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰੀਬ ₹4,000 ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
-
ਹਲਕੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ (ਕਾਰਾਂ, ਵੈਨਾਂ ਆਦਿ) ਲਈ ਲਗਭਗ ₹2,000 ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਉਤਾਰਦੇ ਨਹੀਂ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੀੜ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ।
ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ Eastern Peripheral Expressway ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਈਪਾਸ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਵਧੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਡਰਾਈਵਰ ਬਾਹਰੀ ਰਸਤੇ ਚੁਣਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਭੀੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
