ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਿਤ “IT (Digital Media Ethics Code) Rules, 2021” ਵਿੱਚ ਸੋਧ 20 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਲੇਬਲ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਏ.ਆਈ.-ਜਨਰੇਟ ਸਮੱਗਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ “ਏ.ਆਈ. ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਮੇਲਨ” ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਟਰਮਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰੋਤ-ਪਛਾਣ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੀਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਏ.ਆਈ. ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਸੋਧੀ ਸਮੱਗਰੀ—ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਸਲੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਨੂੰ SGI ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਏ.ਆਈ. ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੇਬਲ ਜਾਂ ਵਾਟਰਮਾਰਕ, ਲੇਬਲ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਆਮ ਫੋਟੋ/ਵੀਡੀਓ ਐਡਿਟਿੰਗ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਏ.ਆਈ. ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ “AI Generated” ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ।
meta Platforms (Facebook, Instagram) ਅਤੇ X Corp ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਏ.ਆਈ. ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੂਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਤਸਦੀਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-
ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ
-
ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
-
ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਮੱਗਰੀ
-
ਬਦਨਾਮੀ ਲਈ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ BNS ਅਤੇ POCSO ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-
ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਟਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
-
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ
-
ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏ.ਆਈ. ਫੋਟੋ/ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋ:
-
ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੇਬਲ ਜਰੂਰ ਜੋੜੋ
-
ਕਿਸੇ ਅਸਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਛਵੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਨਾ ਕਰੋ
-
ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਚੋ
ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
