ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ (ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ) ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 200 ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ (Development Tax) ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2018 ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ 2 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੀ ਗਈ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਈ-ਚਲਾਨ (e-challan) ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡਰਾਇੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸਬਰਸਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ (DDO) ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸ਼ਾਖਾ, ਰੋਹਿਣੀ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ.ਡੀ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
