ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਜਾਂ ਦਇਆਵਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਿਵਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੁੜ-ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗ ਅਹੁਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ, ਪੁਨਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਜ਼ੀਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ, ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
