ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਵਾਮਿਤਵ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਸਵਾਮਿਤਵ ਪੋਰਟਲ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ, ਮਾਲ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਉਸਦਾ ਘਰ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ‘ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।
ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ‘ਰੈਵੇਨਿਊ ਹਰਿਆਣਾ’ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ।



