ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਪੋ ਮਹਾਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ
ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪੋ ਮਹਾਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ।
ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸ ਪਾਸ
ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਪਾਸ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਹਾਇਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਪਾਲਣਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡਿਪੋ ਮਹਾਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗੀ।
