ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ (HKRNL) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ HKRNL ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬਿਚੌਲੀਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਖੋਰੀ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਰਕਮ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਆਧਾਰਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2005 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 1967 ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਪੇਡ, ਵਰਕਚਾਰਜਡ ਅਤੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11,397 ਸੀ, ਜੋ 2013 ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ 84,642 ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2005 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 38,949 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਜੋ 2014 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1.10 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ।

HKRNL ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। HKRNL ਰਾਹੀਂ 19 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਇਕਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ HKRNL ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਖੁਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਨੁਕੰਪਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 306 ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ EPF, ESI ਤੇ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ HKRNL ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 2,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ EPF, ESI ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 78.56 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਚਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਬਿੱਲ ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ HKRNL ਵੱਲੋਂ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਨਿਗਮ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 78.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ESI ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਰਾਯੂ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ HKRNL ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ HKRNL ਦਾ ‘ਫੋਬੀਆ’ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।