ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਭਵਨ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ, ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੈੜਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੇਹੱਦ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਅਤੇ ਪੀੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।






