ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੈਸਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਫਲੈਸ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਗੋਪੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਮਿਸ਼ਰਤ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਫਲੈਸ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ।
ਫਲੈਸ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗ ਫੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਰੇਸ਼ ਗੋਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs), ARAI, SIAM, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (IIP) ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ARAI, SIAM, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, IIP ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੈਬ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੰਜਣ ਦੀ ਟਿਕਾਊਪਣ, ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ, ਖੋਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ, ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
