ਪਣਜੀ (ਗੋਆ): 2013 ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੋਆ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਹਲਕਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੋਆ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਬਕਾ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਨੀਤਾ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗੋਆ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇਵਿਦਾਸ ਪੰਗਮ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਵੰਬਰ 2013 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ਨੇ ਗੋਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਜਿਨਸੀ ਉਤਪੀੜਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।






