ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੀਟ (NEET) ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ” ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 2,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਆਰਏਐਫ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉੱਧਰ, ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਯਮਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ" ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਹੈ।){kind=link}