ਮੋਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 55.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਰੰਮਤ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ.ਡੀ.ਐੱਸ.-41 ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 1,404 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 67 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 5.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 98 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 4.93 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 98 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 4.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ 80 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 3.95 ਕਰੋੜ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 83 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 3.63 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 100 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 3.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ 62 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 1.87 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 47 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 2.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 30 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 74.07 ਲੱਖ, ਮੋਗਾ ਦੇ 41 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 76.85 ਲੱਖ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 43 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 77.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗੀ ਰਾਸ਼ੀ
ਵਿਭਾਗੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਪਲਸਤਰ, ਟਾਈਲਾਂ, ਛੱਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੰਮ, ਐਲਈਡੀ ਪੈਨਲ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਰੰਮਤੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਮਾਪ-ਤੋਲ, ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫੰਡ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
