E-20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਕਾਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ

ਰਾਏਪੁਰ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ E20 (20 ਫੀਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ) ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦਰਮਿਆਨ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਏਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਇੰਜਣ ਮਿਸਫਾਇਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਘਟ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਈਲੇਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇੰਜਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਡੀਲਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰ E20 ਬਾਲਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਈਂਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਗਾਹਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ‘ਤੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚੇ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਖਰਚ, ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੀਂ E20-ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।