ਬਠਿੰਡਾ, 21 ਜਨਵਰੀ 2026
ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਟੀ.ਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮਜ਼ ਇੰਕ. (ਫੇਸਬੁੱਕ) ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਜ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦਸ਼ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਇੰਜੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਪੇਜ ਨਾਲ 9 ਲੱਖ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਲੋਅਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਟੀ.ਵੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਕੀਲ ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮਜ਼ ਇੰਕ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨਮਾਨੀ, ਅਨਿਆਇਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟਿਕਲ 19(1)(a) ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ 1957 ਦੀ ਧਾਰਾ 52(1)(a) ਅਤੇ 52(1)(q) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹਿਸਾਂ, ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ—ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ (ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ) ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਚਿਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਵਕੀਲ ਸੇਖੋਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਟੀ.ਵੀ ਦੀ ਸਾਖ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਪਨ ਆਮਦਨ, ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਦਰਸ਼ਕ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰੌਦਯੋਗਿਕੀ ਐਕਟ 2000 (ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ) ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਅਤੇ 81 ਅਧੀਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੇ ਮੱਧਸਥਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਮਾਨੀ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਟੀ.ਵੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੱਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਅਭਿਵਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਘੋਸ਼ਣਾ (UDHR) ਦੇ ਆਰਟਿਕਲ 19 ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਧੀ (ICCPR) ਦੇ ਆਰਟਿਕਲ 19 ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਦੰਡਾਤਮਕ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣਯੋਗ ਹਰਜਾਨਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਾਖ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।
