ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਤੇਹਰਾਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਇਰਾਨ ਦੇ ਕਈ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਰਾਨ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਰਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਰਾਨੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਦੋ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 10 ਹੋਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 20 ਭਾਰਤੀ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਇਰਾਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 11 ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ 148 ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕੁਝ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
