ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਸਮੈ ਰੈਨਾ ਸਮੇਤ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਅ ‘ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗੌਟ ਲੇਟੈਂਟ’ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਹੀਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੈ ਰੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਅਪਾਹਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਰਗ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈ ਰੈਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ, ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ, ਬਲਰਾਜ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਈ, ਸੋਨਾਲੀ ਠੱਕਰ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਤੰਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਾਂ ਹਾਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੀਡੀਆ, ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
