ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ Drugs Rules, 1945 ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ-ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿਕਿਤਸਕ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਧ ਅਲਕੋਹਲ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਹਾਈ-ਅਲਕੋਹਲ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਨਿਯੰਤਰਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ’ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਚਿਕਿਤਸਕ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਈ-ਅਲਕੋਹਲ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਈ-ਅਲਕੋਹਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ?
