ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ’ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੌਮੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਾਪ-5 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.), ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ (ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ.) (ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.), ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ, ਗੋਆ, ਅਸਾਮ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ, ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ICT) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਟਾਪ-5 ਰਾਜ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 36 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਇਸ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਜੇਲ੍ਹ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੰਟਰ-ਓਪਰੇਬਲ ਕਰੀਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ (ICJS) ਤਹਿਤ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
