ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 17 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ (Non-Compoundable) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਈ-ਚਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਤਰਨਾਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 184 ਤਹਿਤ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਤੋੜਨਾ, ਸਟਾਪ ਸਾਈਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ, ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ-ਕਮ-ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਸਿੱਧਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 185 ਅਤੇ 188 ਅਧੀਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੇਥ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਕੈਦ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 199ਏ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਬਾਲਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਚਲਾਨ-ਕਮ-ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
