ਜਾਲਸਾਜ਼ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਕਿਆਂ, ਐਂਟੀਮਾਈਕ੍ਰੋਬੀਅਲ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹਰ ਪੈਕਿੰਗ ’ਤੇ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਬੈਚ ਨੰਬਰ, ਉਤਪਾਦਨ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਆਦਿ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਟੀਕੇ, ਐਂਟੀਮਾਈਕ੍ਰੋਬੀਅਲ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
