ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.-2026 ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪਟਿਆਲਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ .ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਵਿਜ਼ਨ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.-2026) ਸਬੰਧੀ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟਰ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.-2026 ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ (ਬੀ.ਐਲ.ਏਜ਼) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.-2026 ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਰੁੱਟੀ-ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼) ਵੱਲੋਂ 25 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਲ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ (ਬੀ.ਐਲ.ਏਜ਼) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.-2026 ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.-2026 ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਲ.ਏਜ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.-2026 ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀ.ਐਲ.ਓ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ੁੱਧ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਰੁੱਟੀ-ਰਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
