ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲੈਣ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟੈਂਡ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੈ।
