ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਰੀਡਰ ਓ.ਪੀ. ਰਾਣਾ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਰਾਣਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਸ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੌਦਾ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ Samsung Galaxy Z Fold7 ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅੰਕਿਤ ਵਧਵਾ ਨੂੰ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਓ.ਪੀ. ਰਾਣਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
