ਬੀਕਾਨੇਰ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ 0 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ, ਜੈਸਲਮੇਰ, ਬਾੜਮੇਰ, ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਅਤੇ ਫਲੋਦੀ ਦੇ ਡੀਐਮ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ‘360-ਡਿਗਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ’ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਘੁਸਪੈਠ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਹੱਦੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਡੀਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਲਮੇਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ BSF, CBDT, NCB ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਇਬਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (VVP)-II ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1930 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ।
