ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਨ ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਪੰਗਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂ ਵਧੀ ਅਪੰਗਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਅਪੰਗਤਾ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
