ਮੁੰਬਈ: ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਨੇ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.25 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜੰਗੀ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ RBI ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 125 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਰਵਰੀ 2026 ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.9 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਗੰਤੀਵ੍ਯ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ।
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਈ.ਐੱਮ.ਆਈ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਈ.ਐੱਮ.ਆਈ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
