ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਐਸ.ਡਬਲਯੂ.ਐਮ) ਨਿਯਮਾਂ, 2026 ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮ.ਓ.ਈ.ਐਫ ਐਂਡ ਸੀ.ਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਿਹਾ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੂਚਿਤ ਐਸਡਬਲਯੂਐਮ ਨਿਯਮ, 2026 ਦੇ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੱਪਡੇਟ ਹਨ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 268 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਐਸ.ਡਬਲਿਊ.ਐਮ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਥਾਪਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਧਮੋਧਰਨ ਕੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, 2016 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਬਾਰੇ ਸ਼ੈਸਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਅਕਸ਼ਿਤ ਕਪਿਲ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।
