ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ 20,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 53,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੀਐਸਟੀ ਉਗਰਾਹੀ 61,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1,21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਲੀਆ 12,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਦਮ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ 30,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 63,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਘੱਟੀ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 48% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 45% ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 21,860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 1,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਮਿਲ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਲਈ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ 7% ਵਧਾ ਕੇ 11,577 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ 297 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਹਤ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 75 ਅਤੇ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ 650ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
