ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ National Green Tribunal (NGT) ਨੇ ਕੜਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ‘ਵੈਨਿਸ਼ਿੰਗ ਹਿਲਜ਼’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 13 ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ₹180 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ

ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਆਈ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ‘ਬੀਤ’ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ‘ਖੇੜਾ ਕਲਮੋਟ’ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 200 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। NGT ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸੁ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੇਠ ਆਏ ਕਰੱਸ਼ਰ

• ਗੰਗਾ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ – ₹85.51 ਕਰੋੜ

• ਆਦੇਸ਼ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ – ₹24.57 ਕਰੋੜ

• ਨਿਊ ਸਤਲੁਜ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ (ਯੂਨਿਟ-1) – ₹18.67 ਕਰੋੜ

• ਕਲਗੀਧਰ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ – ₹14.01 ਕਰੋੜ

• ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ – ₹11.31 ਕਰੋੜ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

PPCB ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

NGT ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਕਰੱਸ਼ਰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਅਗਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ—ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ, ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਦੀਵਾਰ ਅਤੇ ਭੂ-ਜਲ ਰੀਚਾਰਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ।

PAC ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਢਿੱਲ ਵਰਤੇਗੀ?

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ।