ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025-26 (ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ) ਦੀ ਸਰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ “ਗੰਭੀਰ” ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 10 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2016-17 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 31 ਸੀ।
ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਔਸਤ ਏਅਰ ਕੁਆਲਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (AQI) ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਔਸਤ AQI 225 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 201 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 703 ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 1,066 ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉੱਧਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਸੀਆਈ) ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ (ਕਾਰਟੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
