ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਲੇਖ਼ਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਧਿਆਪਕ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ (UGC) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ‘ਇਕੁਇਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼’ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਸਤੀਆਂ— ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ, ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ ਪੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਅਨੁਛੇਦ 14) ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ੀ ਸੁਆਰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਭ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਯੂਨੀਵਰਸਲ’ (ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ) ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
