ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, 21 ਨਵੰਬਰ:
ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 247 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ, ਛੇ ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਣਵਾਈ
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ : ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ
ਅਗਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 15100 ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੰਪਰਕ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ, ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, 1881 ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੀਸ ਠਠੇਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਛੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਮਨੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਮਿਸ ਕਾਜਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 247 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ 1,47,31,002 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਸਿਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੰਬਿਤ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 15100 ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 12 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।



