ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ (ਐਲਓਆਈ) ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਟਾਕਹੋਮ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਟੀ-ਟੂ-ਸਿਟੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਹੱਲ, ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਸ਼ਕਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਐਲਓਆਈ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਰਿਟੇਲ ਚੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
 ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।){kind=link}