ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 14 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ UPI ਦੇ ਵਧਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। UPI ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 11 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
