ਪੰਚਕੂਲਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ₹504 ਕਰੋੜ ਦੇ IDFC APU ਸਮਾਲ ਬੈਂਕ ਘੋਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। CBI ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੀਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ CBI ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਨੀਤ ਗਰਗ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ੈਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ, ਰਾਮਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
CBI ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। PC ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
6 IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 19 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੀਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ
CBI ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 6 IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 19 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੀਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ IPC ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ CBI ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਦੇ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
CBI ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੂਰੇ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ।
CBI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ ₹20 ਕਰੋੜ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
CBI ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
