ਪੰਚਕੂਲਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 14,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਮਾਈਕਰੋ ਪਲਾਨ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2,800 ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ₹130 ਕਰੋੜ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2,800 ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਖਸਤਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ, ਨਵੇਂ ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ, ਨਵੇਂ ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ₹130 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਫਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ₹11.01 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ 484 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਖਾਨੇ, 173 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਖਾਨੇ, 97 ਦਿਵਿਆਂਗ-ਅਨੁਕੂਲ ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ 51 ਰੈਂਪ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦਾ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਕੂਲ ਕਾਡਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਸਲ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੱਟਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮ ਲੈਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ
ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਨਿਲ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ, ਸੀਐਮ-ਈਈਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪੀਐਮ ਸ੍ਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਪੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸੁਪਰ-100, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚ ਤੇ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਨ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬਲਾਕ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਨ ਸਿਸਟਮ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
