HomeNationalਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ FIR...

ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ FIR ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਰੋਡ-ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਮਨਘੜਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨੇੜਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਆਡਿਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਦਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ, ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Most Popular

Recent Comments