ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ HSIIDC ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB), ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (HSPCB), ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਝੱਜਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਝੱਜਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ HSIIDC ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲਗਭਗ 2,500 ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਐਕਟ, 1981, ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਐਕਟ, 1974 ਅਤੇ CAQM ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 2,500 ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਲ ਸਰੋਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
PNG ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ CAQM ਦੇ 4 ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 53 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ NCR ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ PNG ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 17 ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 62 ਤਹਿਤ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਇਲਰਾਂ ਤੋਂ PM ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ ਕਮੇਟੀ
NGT ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ HSIIDC ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਰੇਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਜਾਂਚੇਗੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿਆਰਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ (CTE) ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ (CTO) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ NGT ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
 ਨੇ HSIIDC ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।){kind=link}