ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋਏ ਸੀਐੱਮ ਸੈਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀ (PID) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ, ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

CM ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CREED ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ PID ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4,42,570 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ 2,79,658 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਆਈਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 63,878 ਪੀਆਈਡੀ ਵਿੱਚੋਂ 36,545 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 50,50,072 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 19,403 ਇਤਰਾਜ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਧ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਵੈਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ HSVP ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਸਮੈਚ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

CM ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 39 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਲੱਖ ਪੀਆਈਡੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੀਆਈਡੀ ਦਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ PID ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲਕ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪੀਆਈਡੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਬ-ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਬੀ.ਬੀ. ਭਾਰਤੀ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਯਾਦਵ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯੂ.ਐਲ.ਬੀ. ਮੁਕੁਲ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।