ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਫ਼ਿਲੌਰ ਸਥਿਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਖੇ ਲਿੰਗ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਮੇਨਸਟਰੀਮਿੰਗ ਆਫ਼ ਵੁਮੈਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ’ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਿਖਲਾਈ ਗੇੜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੇ-ਪਾਲ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹਰਟੇਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ 1,453 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਹੱਕ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਪੀੜਤ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਿਆ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡੈਸਕ ਡਿਊਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ‘ਸਾਂਝ’ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੇਨਰਜ਼ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 60 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਗੇ।
ਉਧਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਿਜਯਾ ਰਹਾਟਕਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ POSH ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੌਖੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਜਯਾ ਰਹਾਟਕਰ ਨੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਰੀਬ 100 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ, ਦਸਤਕਾਰੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਉਤਪਾਦ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ‘ਯਸ਼ੋਦਾ ਏ.ਆਈ.’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਬਣਨ।
ਹੰਸ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਿਆ ਵਿਖੇ ‘ਸ਼ੀ ਸਰਵਜ਼’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
