ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੈਨਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ SGPC ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪ-ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਪੈਨਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸਾਰੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੈਨਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ 29 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।
